ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ?

An Indian election officer marks the finger of a voter with ink at a polling stating in Dibrugarh on 7 April 2014, during national elections. Indians have begun voting in the world’s biggest election which is set to sweep the Hindu nationalist opposition to power at a time of low growth, anger about corruption and warnings about religious unrest. India’s 814-million-strong electorate are forecast to inflict a heavy defeat on the ruling Congress party, in power for 10 years and led by India’s famous Gandhi dynasty.

ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਗਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ (ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕਿਆ) ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੇਖੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰੋਜ਼ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈੈ ਜੋ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ‘ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ’ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਵੱਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਲ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ (ਕੁਝ ਕੁ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਅਠਾਈ ਅਠਾਈ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਬੰਗਲੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਟੀਨ ਜਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਮਸਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਟ ਪਾਵਾਂਗੇ- ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਧਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਗ਼ਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਈਏ।

ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀ, ਕਬਾਇਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਬਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ‘ਸਬਕ’ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ। ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੋ ਗੱਲ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੇ, ਸਿੱਖਿਅਤ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਾਈਕਲ, ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਸਿੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯਾਫ਼ਤਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸਮਾਜ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ‘ਖਿਡਾਰੀ’ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੱਖਣਾ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਇਉਂ ਜਾਤ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਦਿਹਾਤੀ ‘ਭਾਰਤ’ ਹੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਬਹਿਕਾਵੇ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਇਕ ਸਰਾਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਲੋਭ ਸਭ ਕੁਝ ਫ਼ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਰਿਆਇਆ ਦੀ ਹੋਣੀ ਘੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ – ਅੱਜ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਗ਼ਲਕ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਤੱਲਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਝੂਠ, ਅਰਧ ਸੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਣ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੀਵੀ ਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਸਕਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?

* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *