ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ (-ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ*)

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਕਤ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਵਾਂ ਤੇ ਤਣਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਸ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਬਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਬਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿੱਗਰ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਟਾਲ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਏ ਹਲਫ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇਖੋਰ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਦਾਈ ਸਬਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਕੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਸੌ ਕੁ ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅਪੂਰਨ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੀੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੇ ਜਨਤਕ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਔਖੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਘੋੜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਤਲੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੈਰਭਾਵ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਿੱਤਕਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *