ਲੜਾਈਆਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (-ਸੰਗੀਤ ਤੂਰ)

ਕੁਝ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੀਹ ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਈਟੀਆਈ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮੇਤ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਫਰੋਲੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ। “ਕੁੱਟਮਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰ ਲਏਗੀ ਜੱਜ ਸਾਹਬ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਐ ਜੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਹਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋਣੈਂ,” ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜੱਜ ਨੇ “ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਜ” ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਹਿਸਾਸ ਗੁਆਚਣੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਫਿਲਮੀ ਪਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਝੇਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਲੋਕ ਵਸਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਗਏੇ ਹਿੰਸਾ ਪਰਚਾਰਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ‘ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ ਹੈ। ਗੀਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਮਹਿਜ਼ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ/ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਸੋਚ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤਬਕੇ ਤੋਂ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਝਵਾਨ ਤਬਕੇ ਨੇ ਵੀ ‘ਚੋਣ’ ਅਤੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ: “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਸੇਬ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ” ਅਤੇ “ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਸੇਬ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਚੋਣ’ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਸਤ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਤ ਗੀਤ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਔਰਤ ’ਤੇ ਕੁਝ ਥੋਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰਚਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈਏ। ਸਿਆਸਤ, ਨੀਤੀ, ਅਰਥਚਾਰਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ‘ਕਨਟੈਂਟ’(ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ‘ਕੰਮ’ ਮੁਫ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਲੋਅਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਫੌਲੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰਿਔਨ (ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਓਨਲੀਫੈਨਜ਼ (ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਉਤੇਜਕ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਓਨਲੀਫੈਨਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ, ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮੁਕ ਅਦਾਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਥਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਮੁਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਗੱਭਰੂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਲੋਅਰ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਾਮੁਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਜਾਣੇ ਓਨਲੀਫੈਨਜ਼ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਕਾਰਨ ਉਪਜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਲਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਮਹੂਰੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਕੌਂਟੇਂਟ’ ਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਕਨਟੈਂਟ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਨਲੀਫੈਨਜ਼ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਲੈਟਫੌਰਮ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰਤੇ/ਕਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਓਨਲੀਫੈਨਜ਼ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਚੋਣ, ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰਮ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾਉਂਦਾ/ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ, ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ/ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ‘ਫੌਲੋਅਰਜ਼’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਇਮੋਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਲਾਲ ਦਿਲ, ਤਾੜੀਆਂ ਆਦਿ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ, ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਮੋਜੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਚੋਣ ਲਾਈਕ (ਪਸੰਦ), ਸ਼ੇਅਰ (ਸਾਂਝਾ) ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ (ਟਿੱਪਣੀ) ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਦਾ ਪੇਤਲਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੋਣ’ ਜਾਂ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਜਾਂ ਕਾਮ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਾਵੇਂ ਹਿੰਸਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਸੂਝਵਾਨ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ, ਜਤਨਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਅਰਥਚਾਰਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਰਦ ਦੂਜੇ ਮਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਗਾਇਕਾਂ/ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਮਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਈਏ।

ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਏ, ਜੁਰੱਅਤ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੈਲਫੀਆਂ, ਰੰਗ, ਪਿੰਡਿਆਂ, ਨੰਗੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੀ ਸਿਆਸੀ ‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਧੀ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸਾਡਾ ਖ਼ੂਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖੌਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਉਬਾਲ ਉਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਘੜੀਸ ਘੜੀਸ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ‘ਤਾਕਤ’ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੰਮ ’ਚ ਜੁਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੁਣੀਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਲੜੀਏ।

* ਲੇਖਕ ਸਾਈਬਰ-ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਦਿ ਕਾਰਵਾਂ’ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *