ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ (-ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ)

ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਉੱਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਸੀਮ ਵਿਚ ਕੁਤਰ ਕੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਬਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਧਿਰੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖੋਜ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਪਿਛੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ।

ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੈਟਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਲ ਸਕਣ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਖੇਤ ਵਿਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾੜ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਗਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਲਈ ਉਲਟਾਵਾਂ ਹਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਚੌਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉੇਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੱਤਾ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਹੇਠ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੰਬਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਵਿਚਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੋਜ ਅਦਾਰੇ ਚੋਖੇ ਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਮਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *