ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਮੋਦੀ: ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡ (ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ.) ਵਜੋਂ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਲੱਬਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਇਸਤਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਮਕਰਨ-ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਮੱਖੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ.ਵੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *