ਦੋ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਂਗੇ : ਅਮਰਿੰਦਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੈੱਸ 3.08 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.96 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 5000 ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ 2000 ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ (ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਲੈਜੀਸਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 750 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚਲੇ 424 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 225 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, 96 ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 103 ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਵਨ ਵਿਲੇਜ ਵਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ’ ਯੋਜਨਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *