ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਹੱਤਕਪੂਰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਘਿਰਣਾਜਨਕ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਹੱਤਕਪੂਰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਘਿਰਣਾਜਨਕ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *