ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਧੱਕਦਿਆਂ

New Delhi: Protestors at Shaheen Bagh during a demonstration against CAA and NRC in New Delhi, Saturday, Feb. 8, 2020. On a sit-in for over a month against the Citizenship Amendment Act, women protesters at Shaheen Bagh voted in batches on Saturday so that the agitation remains unaffected. (PTI Photo)(PTI2_8_2020_000280B)

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਕਿਸੇ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ; ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਿੜਕੀ, ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕਿਸੇ ਝਰੋਖੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਧਰਨਾ। ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ।

ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਕਦੋਂ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਸਬਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਭਰਵਾਂ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ। ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹਾਰਦਾ ਹਾਰਦਾ ਮਸੀਂ ਬਚਿਆ: ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੀ ‘ਗ਼ਲਤੀ’ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਿੰਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਸੜਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਟਾਂ, ਗੁੱਜਰਾਂ, ਪਟੇਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੜਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ (narrative) ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਖਾਜ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਸਮਝ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਲਪਿਤ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਆਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਸਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਆਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਆਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੀ ਕਹਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਰੂਦ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਫਟਣਾ ਸੀ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਫਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੌਜਪੁਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਾਫਰਾਬਾਦ, ਬਾਬਰਪੁਰ, ਮੌਜਪੁਰ ਆਦਿ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਾਂਗ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਵੀਂ ਵਸੋਂ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੰਗੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ?
… ਤੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹਨ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *