ਖੱਟਰ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਫ਼ਸਲਾਂ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਬਾਜਰਾ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

——-

ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,64,143 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4624.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2.85 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 62000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 7690 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7697 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਲਈ 4150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 4600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1.00 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਜਾਂ 900 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ 16000 ਰੁਪਏ) ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧੀਨ 6.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 19.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 31231 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ?’ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *