ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ…

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਵਾ

ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ’ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਥਨ ਕਾਫ਼ੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਬਾਹਰੀ’ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ‘ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਿਆ ਜਾਂਦੈ ਤੇ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਦੀ ਪਈ’ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਤਰਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰਲੇ ‘ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ’ ਵਿਚ ਮਰਦ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ‘ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮਰਦ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਤਮਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਖ਼ੈਰ! ਪੁਲੀਸ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ; ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੇਅਰਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆੜ੍ਹਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਉਂਝ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਸਾਧਾਰਨ’ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਾਬਰ (ਜਿੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ) ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਵੁਕਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਸਤੂਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ’ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ-ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੁੱਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਆਰਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਸਾਨ, ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਾਧਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਆਦਿ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਗਰਭ ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਠਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹਿਆ/ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ‘ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ’ ਦੀ ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ‘ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ’ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ‘ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣ, ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ‘ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ’ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਅੱਧੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਅੱਧੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਵਲ ਸੁਪਨੇ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ‘ਨਿੱਕੀਆ ਨਿੱਕੀਆਂ’ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਇੰਨੇ ਨਿਰਦਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।