ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ‘ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ…

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ- ‘ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ।

ਦੂਸਰਾ- ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗਣਾ, ਪਰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋਧਾ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਚੈਕ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *