ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ: ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਲਦਲ

ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਚੋਣ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਬਾਜ਼ਾਰ/ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਠੋਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਟੋਟਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ’ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤੜਕਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਸ਼ ਲਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਰੇਵਾਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ‘ਜਿੱਤ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਲਾਲਚ, ਖਪਤਵਾਦ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ (ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਨਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਹ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਬਣੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ‘ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ’ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਗੱਠਜੋੜ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਐੱਸਐਮ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਐਮ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਐਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਪੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਨਿਰੋਲ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇੇ ਐੱਸਐੱਸਐਮ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ: ਨਵੀਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸਪੇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ਾਹਖਰਚੀ, ਵੱਡੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਅਸੂਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ 65 ਸੀਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 37 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨੂੰ 15 ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕੁਝ ਕੁ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 8 ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦੋਆਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੋਟ ਬੈਂਕ:

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਹੁਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਉਭਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅ ਉਲਟਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੱਟ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹਨ। 102 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕਰੂਪੀ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾਈ ਰੰਗ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੇੜਾਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ 2012 ਵਿਚ 56 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 9 ਵਿਧਾਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 15 ’ਚੋਂ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਨ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਤਰੇੜਾਂ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਛਤ ਚੁਣਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੂਆਛਾਤ ਦੇ ਮੰਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਭੂੂਮਿਕਾ:

ਇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ‘‘ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ?’’ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਪ-ਵਰਗ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨੀ ਫੈਕਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 56 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਦਾ 19 ਹਲਕਿਆਂ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ 15, ਡੇਰਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦਾ 8, ਡੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ 4, ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦਾ 8 ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਾ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਪੇਸ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।

ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ:

ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਆਡੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਬਦਲਾਓ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਖੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਹੁਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਗੁਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਘੜ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ।

ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ, ਅਮਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਜਮਾਂ ਘਟਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹਤਾਂ, ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਮੁਆਫ਼ਿਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਨੂ-ਫੈਸਟੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਮੀਨੂ-ਕਾਰਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਪ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਮੁਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਹੀਣ ਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕੇ ਪੀੜਤ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ-ਤਾਬੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੁਣਾਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਵਬਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ:

ਵੋਟਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੇ, ਸੱਪ, ਭੇੜੀਏ, ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਆਦਿ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਕਦਰ ਆਮ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ‘ਧੋਖੇਬਾਜ਼’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਲਸਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੀਮ, ਕਾਰਟੂਨ, ਪੈਰੋਡੀ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ:

ਫੁੱਟਪਾਊ ਸਿਆਸਤ, ਮੁੱਦਾਹੀਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ – ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੁੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਲੇਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਮਿਸਲ, ਚੰਨੀ ਮਿਸਲ, ਬਾਜਵਾ ਮਿਸਲ, ਜਾਖੜ ਮਿਸਲ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਮਿਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋ ਸਕੇ।

ਤਿੰਨੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ ਮੱਚਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਠੋਸ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖਾਸਾ ਖੁਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕਮੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *