ਮਲੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਾਪੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ
ਲੰਬੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਉਪਰੰਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਾਂ-ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁੱਜੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਫਸੇ ਕਰੀਬ 350 ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 2019 ’ਚ ਏਜੰਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖੇ ਹੇਠ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਏ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾ. ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਾਰਟਰਡ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਊਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
