ਦਿੱਲੀ; ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਰੱਦ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਿਪਿਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਰਕ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਿਪਿਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਸੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਰੋਕ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *