ਯੂਏਪੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾਖੇੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਖ਼ਬਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਮਾਣਾ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੈਮਰੇ ’ਚ ਮਿਤੀਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

#ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ #ਸਿੱਖ #ਯੂਪੀਏ #UPA #ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *