ਜੀਐੱਸਟੀ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਦਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਐੱਸਟੀਸੀ) ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਐੱਸਟੀਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 100% ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੈੱਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 293 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਾਤੇ (ਧਾਰਾ 10) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 10% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰਾ, ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
