ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਟਲੀ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਹੰਗਰੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੌਸਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਝੂਮ’ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਝੂਮ’ ਸ਼ਬਦ ਚਕਮਾ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਸਤਰ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਆਦਿ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (Delhi National Capital Region) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਬੋਰਡ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ) ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੁੱਢ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਢਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *