ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ

ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ

ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਰਵਘਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ 70-75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 5-7 ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਲਾਭ-ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ| ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ‘2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੋਂ ਜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ’, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ|

ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ, ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ|

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ| ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਡਾਕੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ| ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *