ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਮੁੜ ਅਟਕਾਏ ਪੱਥਰ

ਡੱਬਵਾਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੜ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸੰਗਰੀਆਂ ਹੱਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਲਿੰਕ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਪਾਤੜਾਂ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 

ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਲੰਬੀ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਬਿਜਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *