ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ: ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ- ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨੋਟ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤੋਟ, ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੜ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ‘ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਹੇੜੀ ਆਫ਼ਤ ਵੀ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਅਰਬਪਤੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ 13.80 ਕਰੋੜ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 94045 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 11 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੌਲਤ ਕਰ (ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ) ਮੁੜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 954 ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੌਲਤ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 75 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 28 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਿ਼ਲਾਸਫੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੌਰਜ ਫਲੌਇਡ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਲੌਇਡ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਣਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਇਡਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਨੌਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਜੌਬ ਪਲਾਨ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਯੋਗਤਾ (ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਚੀਨ) ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਈ ਕਾਲਜ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਲਈ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *