ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ ਨਾਰੀਮਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਾਈ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ 229 ਕੇਸ ਸਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ 1307 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੁਨੇਹੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 66ਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੀਬ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਟਨੋਟ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੁੱਟਨੋਟ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰੈਕਟ ਵਿਚ ‘ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ’ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *