ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 1.72 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (12,600 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ ’ਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲੈਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਦਾਲਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਰ ਡੀ ਪੈਰਿਸ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਅਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਕੇਅਰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਅਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਜ਼ਬਤ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *