ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮਕਬੂਲ ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਮੁੰਬਈ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ਼’ ਮੈਰੀਨ ਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਤਕ ਰੈਲੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, 15 ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਨਏਪੀਐੱਮ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਚਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੀਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਏਗੀ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼: ‘ਪਲਾਨ ਬੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਭਾ ਸ਼ਰਮਾ): ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ‘ਬੀ’ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ) ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।’’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ/ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਔਰਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *