ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ: ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਊਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਵੈੱਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ’ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 11 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।’’ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਨ੍ਹਾਂ 2011 ’ਚ ਊੱਤਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ ਦੇ ਭੱਠਾ ਪਰਸੌਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ‘ਊਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।’’ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਊਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਊਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ। ਝੱਜਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਊਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਊਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਪਾਰਨ (ਬਿਹਾਰ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 2006 ’ਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਵਾਤਮਾਲ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬੂਤਰਾ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *