ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਸੀ, ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੁਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਐੱਨਸੀਸੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਠ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *