‘ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਘੀ ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ, ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸੰਜੈ ਹੈਗੜੇ, ਮੈਗਾਸੇਸੇ ਐਵਾਰਡੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬੇਜ਼ਵਾਡਾ ਵਿਲਸਨ, ਉੱਘੀ ਮਹਿਲਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਪ੍ਰੋ.ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮੈਨਨ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਨਦੀਮ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *