ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਚਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 11 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1954 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
