ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ (ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ) ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਗੇਟ ਸਥਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਫੋਰਮ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ?’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੌਇਡਾ ਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਲਈ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਯੂਪੀ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ.ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ(ਸਰਕਾਰ ਦੀ) ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।’’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਔਖਿਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਖਿਆਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਮੋਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਮੋਰਚਾ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੀ ਰਾਹ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *