ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਾਕੀ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਾਹਮ-ਖਾਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਢਾਰਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੂਅੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
