ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2022 ’ਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ- ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਟੇਲ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਫੀਲਡ ’ਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

  1. ਸਟੇਟ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ IAS/IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਨਾਲ DEOs, ROs ਅਤੇ Eros ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  2. DEO ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
  3. ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  4. CEO ਅਤੇ DEO ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਖਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  5. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿਆਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ’ਚ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਡੇਢੀ ਖੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਅਪਰਾਧਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਿੱਥ, ਕਿੰਨੇ ਵੋਰਟ
ਉਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 14.66 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ 78.15 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ 1958 ਲੱਖਅਤੇ ਗੋਆ ’ਚ 11.45 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 17.84 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *