ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ’ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ) ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਏਏ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ— ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।