ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

New Delhi, India – December 05, 2019: Supreme court of India building in New Delhi, India.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *