ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟਾਂ ਲਈ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਕਾਮਿਨੀ ਜੈਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੱਜਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਅਸਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰ-ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਹੁਮਤ ਭਰਪੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋੋਸਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੱਜ: ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਜੱਜ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਹੁਮਤ ਭਰਪੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਘੜਤ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *