ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 2009 ਤਹਿਤ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2009 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ, ਰਾਜਕੋਟ, ਪਟਨ ਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲੋਦਾਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲੌਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਪਾਲੀ, ਬਾੜਮੇਰ ਤੇ ਸਿਰੋਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।’’ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇਮ 2009 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹ ੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਛਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *