ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ’ ਹੋਵੇ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਆਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਯਾਦਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਫੇਰੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਸਿਰ ਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਯਾਦਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ (ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ) ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੀਪੀਐੈੱਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਸੇਧਿਤ ਚੌਖਟਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਪੀਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਦੋ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ ਤੇ ਫੰਡ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਪੀਡੀਪੀ ਤੇ ਏਐੱਨਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਏਐੱਨਸੀ) ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਲੋਨ ਹੰਜੁਰਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।’ ਉਧਰ ਏਐੱਨਸੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *