ਬਸਪਾ ਕਰੇਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ: ਮਾਇਆਵਤੀ

ਲਖਨਊ: ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 340 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਪਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (127ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 342ਏ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 338ਬੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 366 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 102ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।’’ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਗੇ।