ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਬੇਨਕਾਬ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੁਖ-ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਆਖਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਖਲ ਦੇ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਰ ਜੀਪ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਵਾਹਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ । ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਰ ਜੀਪ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜੀਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖ਼ਤ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਿਖਾਈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਭ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਜੋ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *