ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਾਨੂੰਨ 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ, ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ: ਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਕੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *