ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੇ। ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਜਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਓ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ । ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਜਾ ਦੇ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ . ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ . ਵੱਧਣਗੀਆਂ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *