ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ (-ਹਰਿੰਦਰ ਹੈਪੀ)

ਜਦ ਪੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪਦਾ ਚ ਅਵਸਰ’ ਲੱਭਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। 7 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੱਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁਚੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਲਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੰਡ’ ਭਾਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ’ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਸਾਇਲੋ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ; ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਪੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ- ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ, ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਧੰਨਾ ਭਗਤ, ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਨੰਜੁੰਡਾਸਵਾਮੀ, ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਪਥਿਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਆਦਿ ਵਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼, ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਵਿਹੜਾ, ਨਾਨਕ ਹੱਟ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਕੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ (ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ) ਨਾਂ ਦਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਲੌਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ. ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ’ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਅਰਾ ‘ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ – ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ’ ਵੀ ਮੁਜ਼ਫ਼ਰਨਗਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ – ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੀਣਾ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਟ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ, ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੱਸ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ; ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਿਪੀਲ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਲਮਕਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਤੌੜੀ ਵਿਚ ਕਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਗਰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *