ਯੋਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਪੀੜਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਢੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਰਚੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 302, 304 ਏ ਅਤੇ 120-ਬੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਘਟਨਾ ਦੇ ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਖਨਊ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਰਾਬਾਂਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਵਿਟਰ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।

ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਡਰਾਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

4 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਨਾਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 17 ਸਾਲਾ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਉਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 8 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਾਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਰਸੂਖਵਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 2018 ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਰੇ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2013 ਦੇ ਮੁਜ਼ਫਰਨਗਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 62 ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ, ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਣਾ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਸਮੇਤ 77 ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।

ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਾਰ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਗਊ ਮਾਸ ਜਾਂ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਤਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਹੁਣ ਯੋਗੀ-ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾਈ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੌਂਸਲੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ-ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *