ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ-1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 139.1 ਤਹਿਤ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼, ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਆਦਿ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਟਿਲ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪੂਰਵਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (National Investigation Agency-ਐੱਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *