ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (Comptroller and Auditor General of India) ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਏ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 20 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 2014 ਵਿਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ (Times Now) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਲਈ ਸਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਈ 2013 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1766 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 10,673 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੂਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।