ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ

ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਸੀ। 24 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਜਾਹਤੀ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਦਾਰਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜ਼ਾਤੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁੱਚਮਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਾਂ ਵਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਪੋਲਿਸ, ਭਾਵ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਓਕਿਓਸ, ਭਾਵ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਥਨਜ਼ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸੰਪਤੀ ਧਾਰਕ ਪੁਰਸ਼ ਪੋਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੌਰਵ ਦਾ ਧੁਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਖੰਦਕ, ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਗੁਫ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਿੰਗਕ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੜ ਦੀ ਗੁਲੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਨੌਤ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਘਰ ਬਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ 2015-16 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤੀਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਘਰੋਗੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਹੱਥੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ 17 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁੱਝੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਓਝਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਲਬਾਦਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਕੇਸ ਨੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸੂਹੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਚਾਂ, ਮਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ, ਸੂਹਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਜਾਸੂਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਏਜੰਟ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੈਤਿਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰਨਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਭਾਗੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਪੇਤਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਦਭਾਵੀ ਖ਼ੁਦਸਾਖ਼ਤਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *