ਵਾਤਾਵਰਨ: ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ?

ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਡੇਵਿਡ ਐਟਨਬਰੋ ਨੇ ਕੋਪ-26 (COP26) ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਝ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਖ਼ਾਸੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ (ਧਰਤੀ) ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ।’’ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਐਟਨਬਰੋ ਦੀ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨੀ ‘ਕਹਾਣੀ’ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੀ ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਜ਼ (ਮਨੁੱਖਾਂ) ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਤੱਲਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਰ ਵਖਰਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ’ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਮ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਲੇਰਾਨਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਕੋਪ-26 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ-ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਾੜਾ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੀਨੀ ਤੇ ਰੂਸੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਲਮੀ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ।

ਜੀ-20 ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੋਮ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 63 ਪੈਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਿੱਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਹਾਅ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ: ‘‘ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ…।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਪਦੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-ਰੋਕੂ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ (ਡਬਲਿਊਐਚਓ) ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣਾ ਆਲਮੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਰਾਇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ (ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ) ਗੈਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲ ਡਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੋ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2050 ਤੱਕ ਸਿਫ਼ਰ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਬਾਇਡਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਠੋਸ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕੋਪ-26 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੌਸਮੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਖ਼ਾਤਰ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਥੋਥੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੌਸਮੀ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 2070 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਵਿਕਾਸ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਰ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *