ਸਿਆਸੀ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ

ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ (ਵੋਟਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਰਭਾਵ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਨਿਘਰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ, ਸੂਬੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਾਤਰਾ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲਾਂ ਲਈ 60 ਜਾਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਰਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ?

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਐੱਮਸੀ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਪਟਨਾਇਕ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਸਟਾਲਿਨ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਗੋਂ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਗੂ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ, ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਜਿਹੇ ਕਈ ਜ਼ਹੀਨ ਮੰਤਰੀਅ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜਿਹੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਗੂ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣੇ) ਸਨ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਨ ਤੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਸਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਾਈ.ਬੀ. ਚਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ, ਪਰਵਾਸ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਮੁਤੱਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚੋਂ ਜ਼ਹੀਨ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਉਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂਆਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਕਹਿਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਜਾਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ; ਕੁਝ ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ ਭਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਵ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਫੋਕੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਤੰਭਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਚਲਾਕ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਣ।

ਆਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੌਢ ਲੋਕਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਲੇਬਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕਰੈਟ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਖੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਚਕ ਮਾਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚਵੱਸ ਆਪਣਾ ਮਤ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਲਬਦਲੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਝਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਿੰਬਾਂ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਆਗੂ ਹੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *