ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਦਿਆਂ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ)

ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ (preventive detention) ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰੀੜ੍ਹ ਸਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੱਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਮੁਲਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1798 ਵਿਚ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਤੋਂ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਬੇਅ ਨਾਮੀ ਇਲਾਕਾ ਪਟੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ) ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜਦ 1915 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਰੋਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1922 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

1939 ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ) ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਂਜ, 1950 ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਏਕੇ ਗੋਪਾਲਨ ਇਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1967-68 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1962 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ-1962 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1965 ਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

1967 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ (Unlawful Activities Prevention Act) ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਹਲਕਾ ਸੀ। 1967 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 1950 ਵਾਲਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1971 ਵਿਚ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਮੀਸਾ’ (MISA) ਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਮੀਸਾ’ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸੀ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1974 ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ COFEPOSA (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act)) ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ‘ਮੀਸਾ’ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ 1977 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੀਸਾ’ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1980 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ 1985 ਵਿਚ ਟਾਡਾ (Terrorism and Disruptive Activities Act) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ 1985 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦਸ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਗਰੋਂ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ‘ਪੋਟਾ’ (Prevention of Terrorism Act) ਲਿਆਂਦਾ। ‘ਪੋਟਾ’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ‘ਪੋਟਾ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2004 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ‘ਪੋਟਾ’ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੋਟਾ’ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 1967 ਵਾਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਸਨ। 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਜਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ V-Dem ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *