ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਨਵੀ ਹਕੂਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੱਗੱਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੇਖ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਡ ਵਿਚੋਂ ਉਠੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਅਜੋਕਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਯਤਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਅਫਰੀਕੀ ਕਾਲੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਲੈਕਸ ਹੇਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ‘ਰੂਟ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਖਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੜਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬੋਅ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਮੌਖਿਕ ਗਿਆਨ, ਹਾਸੇ ਠੱਠਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਆਲਮ ਜਿਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਪ ਦੀ ਵਰਮੀ ਲੱਭੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਬਦਲੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ- “ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਾਹਾਂ ਵਿਚ ਰਚੀ ਹਵਾ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਚਹਿਕਣ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਂ?” ਸਾਡੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਅਜੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਖਿਆਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਵਡਮੁਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁੱਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ/ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਦੇਰ-ਪਾ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਲੋਟੂ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਛੋਟੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਆਦਿ ਵੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਡੇਨੀਅਲ ਕਿਊ ਗਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਥਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ- ਚੰਪਾਰਨ ਲਹਿਰ 1917-18, ਖੇੜਾ ਲਹਿਰ 1918-19, ਬਰਡੋਲੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 1928, ਮੋਪਲਹਾ ਵਿਦਰੋਹ 1921, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 1945-46, ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 1907 ਤੇ 1930 ਆਦਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਸਭ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਆਰਚੀ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦਿ ਮਿੱਥ ਆਫ ਦਿ ਸਟਰੌਂਗ ਲੀਡਰ’ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਇਕਹਿਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੌਹਨ ਸਟੀਨਬੈਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਦਿ ਗ੍ਰੇਪਸ ਆਫ ਰੌਥ’ (1939) ਵਿਚ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ, ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਝੱਲੇ ਦਰਦ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ, ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੱਤ ਕਈ ਦਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਮਰਪਣ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈੜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜੀ ਪੀੜ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *