ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟੀਫਿ਼ਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਗਾਸਸ (ਜਾਸੂਸੀ) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਇਕ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਗਾਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਬਾਂਡ, ਯੂਏਪੀਏ, ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *