ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਆਈਏ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ, ਕਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਰਧ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਮਤਲਬ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਚੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *